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Income Tax Notice: ये हैं वो 5 बड़े कैश ट्रांजेक्शन, जिनकी वजह से आपको आ सकता है आयकर विभाग का नोटिस!

  Income Tax Notice: बैंक , म्यूचुअल फंड , ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप बड़े कैश ट्रांजेक्शन करते हैं , तो उन्हें आयकर विभाग की इसकी सूचना देनी होती है। ऐसी जगहों पर अगर आप बड़ी कैश ट्रांजेक्शन करेंगे तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है और आपसे पैसों के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। Income Tax Notice: वैसे तो अधिकतर लोग कैश में ट्रांजेक्शन करना सबसे आसान मानते हैं , लेकिन बड़े कैश ट्रांजेक्शन करने पर आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं , जिन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है। बैंक , म्यूचुअल फंड , ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप बड़े कैश ट्रांजेक्शन करते हैं , तो उन्हें आयकर विभाग की इसकी सूचना देनी होती है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 ट्रांजेक्शन के बारे में , जो आपको दिक्कत में डाल सकती हैं। 1- एफडी में कैश डिपॉजिट अगर आप एफडी में अधिक मात्रा में पैसे कैश के जरिए जमा करते हैं तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। एक साल में अगर आप एक बार या एक से अधिक बार में एफडी में 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करते...
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नया ITR-3 फॉर्म FY 2024-25 के लिए जारी – सभी Taxpayers को जानना ज़रूरी

नया ITR-3 फॉर्म FY 2024-25 के लिए जारी – सभी Taxpayers को जानना ज़रूरी Income Tax Department ने Financial Year 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए नया  ITR-3 फॉर्म  जारी कर दिया है। यह फॉर्म उन  individuals और Hindu Undivided Families (HUFs)  के लिए होता है जिनकी आय  Business या Profession  से होती है, और जो Presumptive Taxation Scheme का विकल्प नहीं चुनते हैं। इस बार कई बदलाव शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य Return Filing को  सटीक, सरल और तकनीकी रूप से अपडेटेड  बनाना है। 1. Assets और Liabilities की Reporting का Threshold ₹50 लाख से बढ़कर ₹1 करोड़ पहले क्या था:  यदि आपकी Taxable Income ₹50 लाख से ज़्यादा होती थी, तो आपको अपनी  Net Worth  दिखानी होती थी — यानी कि आपने कितनी संपत्ति अर्जित की है (जैसे – मकान, ज़मीन, गहने, वाहन) और कितनी देनदारी है (लोन, उधार इत्यादि)। यह जानकारी Balance Sheet में दी जाती थी। अब क्या हुआ:  FY 2024-25 से यह सीमा ₹1 करोड़ कर दी गई है। यानी अब सिर्फ उन्हें ही अपनी Assets और Liabilities की जानकार...
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GST Network brought under Anti-Money Laundering law to plug tax evasion

Notified the exchange of information between ED and GSTN under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) to help in such kind of investigations. Aiming to plug tax evasion through fake billing, Centre has brought the GST Network (GSTN) under the purview of Prevention of Money Laundering Act (PMLA). This will give more power to the Enforcement Directorate (ED), the anti-money laundering agency, to act against tax evasion within GSTN. The government, through a gazette notification, notified the exchange of information between ED and GSTN under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) to help in such kind of investigations.   T he Ministry of Finance, Department of Revenue, has issued a significant notification, including the Goods and Services Tax Network (GSTN) under the provisions of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (PMLA, 2002).    This inclusion allows the Enforcement Directorate (ED) to share relevant information or material wit...
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GST ITC NOT AVAILABLE ON FOLLOWING GOODS, EVEN IF ITS SHOWING IN GSTR 2A.

Cases Where Input Tax Credit under GST Cannot Be Availed Input tax credit is considered very significant for every business unit which is always in the need to invest in the business in the manner of capital. The need of capital is required each and every time a business gets ready for its next project. This time in GST, a business unit will be eligible for  input tax credit , only if certain cases are met with the transactions. Invoice matching of both the parties will be the key issue for checking and granting the input tax credit to the dealer while in certain cases, input tax credit may not be available for some rules and regulation purpose. For a taxpayer, it is essential to determine whether the tax paid on the inward supplies is eligible as Input Tax Credit (ITC) or shall fall within the ambit of ineligible ITC. Section 17(5) of  CGST Act 2017  provides for cases wherein a taxpayer would not be entitled to claim ITC unless it falls within the exceptions as provided...
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