Skip to main content

Income Tax Notice: ये हैं वो 5 बड़े कैश ट्रांजेक्शन, जिनकी वजह से आपको आ सकता है आयकर विभाग का नोटिस!

 

Income Tax Notice: बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप बड़े कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन्हें आयकर विभाग की इसकी सूचना देनी होती है। ऐसी जगहों पर अगर आप बड़ी कैश ट्रांजेक्शन करेंगे तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है और आपसे पैसों के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है।



Income Tax Notice: वैसे तो अधिकतर लोग कैश में ट्रांजेक्शन करना सबसे आसान मानते हैं, लेकिन बड़े कैश ट्रांजेक्शन करने पर आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं, जिन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है। बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप बड़े कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन्हें आयकर विभाग की इसकी सूचना देनी होती है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 ट्रांजेक्शन के बारे में, जो आपको दिक्कत में डाल सकती हैं।


1- एफडी में कैश डिपॉजिट



अगर आप एफडी में अधिक मात्रा में पैसे कैश के जरिए जमा करते हैं तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है। एक साल में अगर आप एक बार या एक से अधिक बार में एफडी में 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे पैसों से स्रोत के बारे में पूछ सकता है। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो एफडी में अधिकतर पैसे ऑनलाइन माध्यम से या फिर चेक के जरिए जमा करें।


2- बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना



सीबीडीटी ने यह नियम बनाया है कि अगर किसी बैंक या फिर किसी को-ऑपरेटिव बैंक में आप भारी मात्रा में पैसे कैश में जमा करते हैं तो उसकी सूचना बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक आयकर विभाग को देगा। यह नियम ठीक एफडी जैसा ही है। अगर कोई शख्स एक वित्त वर्ष में अपने एक खाते या एक से अधिक खातों में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की रकम कैश में जमा करता है तो आयकर विभाग पैसों से स्रोत को लेकर सवाल कर सकता है।


3- क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान



कई बार लोग क्रेडिट कार्ड का बिल भी कैश में जमा करते हैं। अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक कैश क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पर जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है। वहीं अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं तो भी आपसे पैसों से स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसी कैश ट्रांजेक्शन को क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदाता की तरफ से आयकर विभाग को बताना होता है।


4- प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन


प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप कैश में बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आयकर विभाग के पास भी जाती है। अगर आप किसी 30 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी को कैश में खरीदते या बेचते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की तरफ से इसकी जानकारी आयकर विभाग को जाएगी। ऐसे में आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है कि इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कैश में करने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए।


5- शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड की खरीद



अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक वित्त वर्ष में ऐसे इंस्ट्रुमेंट्स में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की ही कैश ट्रांजेक्शन की जा सकती है। तो अगर आपकी इनमें से किसी में पैसा लगाने की कोई योजना है तो पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि आपको बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल नहीं करना है।


Source :  
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/
http://anshulkjain.com/
https://taxfilingindia.com/

Comments

Popular posts from this blog

ITR filing deadline for FY21 extended to December 31, 2021

  T he government on Thursday extended the deadline to file income tax return (ITR) for FY 2020-21 for most individuals from the earlier deadline of September 30, 2021, to December 31, 2021. The extension of the deadline is for those individuals whose accounts are not required to be audited and who usually file their income tax return using ITR-1 or ITR-4 forms, as applicable. The income tax return (ITR) filing deadline for FY 2020-21 for individuals has already been extended, from the normal deadline of July 31, 2021. However, the new  income tax e-filing  portal has been marred by glitches and other problems from inception. Finance minister Nirmala Sitharaman has given Infosys, the company which set up the new income tax portal, time till September 15, 2021 to fix all the problems. Last year too, the government has extended the due date of filing ITR for individuals four times – first from July 31 to November 30, 2020, then to December 31, 2020, and finally to ...

GST Network brought under Anti-Money Laundering law to plug tax evasion

Notified the exchange of information between ED and GSTN under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) to help in such kind of investigations. Aiming to plug tax evasion through fake billing, Centre has brought the GST Network (GSTN) under the purview of Prevention of Money Laundering Act (PMLA). This will give more power to the Enforcement Directorate (ED), the anti-money laundering agency, to act against tax evasion within GSTN. The government, through a gazette notification, notified the exchange of information between ED and GSTN under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) to help in such kind of investigations.   T he Ministry of Finance, Department of Revenue, has issued a significant notification, including the Goods and Services Tax Network (GSTN) under the provisions of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (PMLA, 2002).    This inclusion allows the Enforcement Directorate (ED) to share relevant information or material wit...

GST ITC NOT AVAILABLE ON FOLLOWING GOODS, EVEN IF ITS SHOWING IN GSTR 2A.

Cases Where Input Tax Credit under GST Cannot Be Availed Input tax credit is considered very significant for every business unit which is always in the need to invest in the business in the manner of capital. The need of capital is required each and every time a business gets ready for its next project. This time in GST, a business unit will be eligible for  input tax credit , only if certain cases are met with the transactions. Invoice matching of both the parties will be the key issue for checking and granting the input tax credit to the dealer while in certain cases, input tax credit may not be available for some rules and regulation purpose. For a taxpayer, it is essential to determine whether the tax paid on the inward supplies is eligible as Input Tax Credit (ITC) or shall fall within the ambit of ineligible ITC. Section 17(5) of  CGST Act 2017  provides for cases wherein a taxpayer would not be entitled to claim ITC unless it falls within the exceptions as provided...